ਵਿਰਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਯੂਟੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਰੀ ਠੋਕ ਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਯੂਟੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੱਦ ਜਦ ਲੀ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਨ!
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇਂ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ,ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,ਅੱਜ ਨਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖੋ। ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ,ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੋ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ @BhagwantMann ਜੀ ਨੇ ਵਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ,ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦੇ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
