ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਈ-ਕਾਰਡ ਨਾ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਇਲਾਜ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 776.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 7.03 ਲੱਖ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ : ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ
ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਜੂਨ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਰਡ ਨਾ ਚੱਲਣ (ਬਲਾਕ ਹੋਣ )ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਕੋਡ, ਆਈ.ਐਫ.ਐੱਸ.ਸੀ. / ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਰੀਜ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 776.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 7.03 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 20 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 39.57 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਈ.ਓ. ਡਾ. ਸ਼ਵੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਈਓ ਅਮਨਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਏ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
