सरकारी संरक्षण के बिना संभव नहीं ड्रग माफिया द्वारा 5 करोड़ गोलियों का गबऩ करना -भगवंत मान
‘आप’ ने पूरे मामले की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करवाने की मांग की
चंडीगढ़, 4 जुलाई । आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने सेहत मंत्रालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नशा मुक्ति वाली गायब हुई 5 करोड़ बुपरेनौरफिन का अता-पता न देने के पीछे सरकारी संरक्षण वाले ड्रग माफिया का हाथ बताया है।
पार्टी हैडक्वाटर से जारी बयान के द्वारा पार्टी के प्रदेश प्रधान और सांसद भगवंत मान ने कहा कि 5 करोड़ नशा मुक्ति गोलियां गायब होने के मामले में पंजाब सरकार की आनाकानी वाला रवैया बड़े सवाल खड़े करता है। सरकार ड्रग माफिया चलाते किसी बड़ी मछली को बचाना चाहती है। नशे के इस काले धंधे में पंजाब का सेहत मंत्रालय सीधे तौर पर शामिल है। इस लिए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में हो।
भगवंत मान ने कहा कि ईडी द्वारा पंजाब के सेहत विभाग से फरवरी 2020 में 5 करोड़ बुपरेनौरफिन गोलियों का हिसाब मांगा था, जो संदिग्ध तरीके से गायब कर दी गई थी, परंतु सेहत मंत्रालय ने अभी तक इतनी गायब हुई गोलियों के बारे में कोई जानकारी ईडी को मुहैया नहीं करवाई।
भगवंत मान ने कहा, ‘‘इस गबन की सीधी तारें ड्रग माफिया के साथ जुड़ी हुई हैं। जो मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने नशा खत्म करने को लेकर श्री गुटका साहिब की कसम ली थी को सहभागी मान कर इस मामले की जांच की जिम्मेवारी माननीय हाईकोर्ट की सीधी निगरानी में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करवा ले तो सरकारी संरक्षण में पल रहे ड्रग माफिया की कई नई राज खुलेंगे और एक-दो मंत्रियों की विकटें भी गिर सकतीं हैं।’’
भगवंत मान ने कहा कि बुपरेनौरफिन गोली का सिर्फ गायब होना ही नहीं बल्कि पिछले 3 साल में इनकी सरकारी खरीद और मूल्य भी जांच का विषय हैं।
भगवंत मान ने इस मामले में ईडी की सुस्त चाल जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अपने-अपने राजनैतिक अकाओं को खुश रखने के चक्कर में पंजाब विजीलैंस ब्यूरो की तरह सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अपनी भरोसे योग्यता गवा बैठी हैं, इस लिए बतौर विपक्ष हमें हर मामले की हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करनी पड़ रही है।
मान ने कहा कि 2022 में यदि पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देती है तो पुलिस और जांच एजेंसियों को राजनैतिक प्रभाव से मुक्त कर दिया जाएगा और पंजाब विजीलैंस ब्यूरो को ही सीबीआई या ईडी से अधिक समर्थ और निष्पक्ष कर दिया जाएगा।
