‘आप’ ने धरोहर स्मारक व सरकारी सर्किट हाउस प्राईवेट हाथों में सौंपे जाने का किया विरोध
चंडीगड़, 18 जून । आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा धरोहर स्मारक व सरकारी सर्किट हाउसों को प्राईवेट हाथों में सौंपे जाने का सख्त विरोध करते हुए इस को सत्ताधारी राजनीतिज्ञों और अफसरों की सरप्रस्ती मेंचल रहे बहुभांती माफिया की एक ओर किस्म करार दिया है। जिस से जहां सैंकड़ों की संख्या में सरकारी मुलाजिमों की नौकरियों पर गाज गिरेगी और नई सरकारी भर्ती के मौके हमेशा के लिए छीने जाएंगे, वहीं यह अरबों रुपए की सरकारी और धरोहर संपत्ति कौडिय़ों के दाम में निजी भू-माफिया के अधिकारित तौर पर कब्जे में आ जाएगी।
पार्टी हैडक्वाटर से जारी बयान के द्वारा सीनियर नेता व नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकारी सम्पतियों को अपने चहेतों के हवाले करने के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार बिल्कुल बादलों के रास्ते पर चल पड़ी है। बादलों ने अपने राज में जिस तरह रोपड़ के पिकासिया रैस्टोरैंट और वोट क्लब समेत अन्य सैर-सपाटा स्थानों पर स्थित सरकारी सम्पतियों को सैर-सपाटा विभाग से छीन कर प्राईवेट हाथों में बेच दिया था, उसी तरह कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार भी बाबा बन्दा सिंह बहादुर यादगार समेत कोई धरोहर स्मारक और सरकारी सर्किट हाउसों को प्राईवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) के हवाले से निजी हाथों में सौंप रही है। जिस का आम आदमी पार्टी तीखा विरोध करती है। चीमा ने बताया कि उन्होंने (चीमा) इस सम्बन्धित मुख्य मंत्री पंजाब को डीओ पत्र के द्वारा मांग की है कि पंजाब सरकार अपने इस फैसले पर फिर से विचार-विमर्श करके ऐसी सरकारी सम्पतियों को पार्दशिता और प्रभावशाली तरीके से खुद चलाए। इसके साथ जहां प्रदेश के लाखों योग्य और पढ़े-लिखे नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों के मौके बढ़ेंगे, वहीं सरकारी खजाने को लाभ और सरकारी सम्पतियां सरकार के अधीन ही रहेंगी।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यदि सरकारी व्यवस्था पर (मुख्यमंत्री दफ्तर) से लेकर नीचे तक इमानदार और भष्टाचार-मुक्त हो तो अमीर विरासत और सैर-सपाटे के ऐसे शानदार स्थान न केवल सरकारी खजाने और समूची आर्थिकता को मजबूती देगा।
हरपाल सिंह चीमा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इन धरोहरों व सरकारी सम्पतियों को अपने चहेते प्राईवेट हाथों में सौंपने के लिए अड़ी रही तो आम आदमी पार्टी इस का सडक़ से लेकर सदन तक विरोध करेगी। इतना ही नहीं 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के उपरांत ऐसे सभी घपलों (सकैंडलों) की जांच के लिए एक स्पैशल न्यायिक जांच कमिशन गठित करके इस माफिया में शामिल सभी गुटों को कानून के कटघरे में खड़ा करेगी और सभी सम्पतियां वापस सरकार के अधीन लेकर आएगी
