शराब की काली कमाई में हिस्सेदारी को लेकर हुई है मंत्रियों व अफसरों में लड़ाई -‘आप’
चीमा ने मुख्यमंत्री को मौजूदा स्थिति के बारे में पत्र लिख कर दिया सुझाव
चण्डीगढ़, 13 मई आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के सीनियर व विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब में अफसरों और सत्ताधारी मंत्रियों-विधायकों के दरमियान छिड़ी जंग का असली कारण शराब माफिया की काली कमाई के वितरण में की जा रही हेरा-फेरी को बताया और साथ ही सुझाव दिया कि यदि मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह पंजाब और पंजाबियों का सचमुच भला चाहते हैं तो राज्य में इसी वर्ष से सरकारी शराब निगम के द्वारा आबकारी नीति लागू करवाएं। जिससे न केवल सरकारी खजाने को वर्तमान 6200 करोड़ रुपए के लक्ष्य मुकाबले 18000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई होगी, बल्कि शराब माफिया की भी जड़ें उखड जाएंगी।
पार्टी हैडक्वाटर से जारी बयान के द्वारा हरपाल सिंह चीमा ने मुख्य मंत्री को लिखे पत्र के हवाले से कहा कि सरकारी शराब निगम का गठन आपकी सरकार को पेश आ रही मौजूदा आर्थिक प्रशासनिक और कानूनन संकट से बाहर निकालेगा और राज्य के खजाने और लोगों की लूट को रोकेगा। चीमा ने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके मंत्री और उच्च अधिकारी पंजाब और पंजाबियों को कोरोना महांमारी और आर्थिक संकट से एकजुट हो कर निकालने की बजाए शराब माफिया के साथ लूटे जा रहे करोड़ा-अरबों रुपए की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय शराब की होम डिलीवरी नहीं बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों को राशन की होम डिलीवरी की जरूरत है। काश वित्तीय मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, कैबिनेट मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा, चरनजीत सिंह चन्नी, भारत भूषण आशु और आपके सलाहकार अमरिन्दर सिंह राजा वडि़ंग लॉकडाउन के दौरान लोगों को पेश आ रही चुनौतियों से निकालने के लिए भ्रष्ट और कामचोर अफसरों और सुस्त प्रबंधों के विरुद्ध इस तरह ही लकीर खींच कर लड़ते, जैसे शराब नीति के लिए मुख्य सचिव के साथ लड़ रहे हैं।
चीमा ने कहा कि जो आरोप मुख्य सचिव करण अवतार सिंह व उनके पुत्र की शराब कारोबार में बेनामी हिस्सेदारी के बारे में या फिर राजनीतिज्ञों की शराब माफिया को सरंक्षण के बारे में लग रहे हैं। उनकी गंभीरता को समझते हुए आप (मुख्य मंत्री) माननीय हाईकोर्ट की निगरानी में मौजूदा जजों का उच्च स्तरीय जांच कमीशन गठित कर जहां लूट और लुटेरों का विवरण जनतक करवाएंगे वहीं अपनी छवि भी सुधारेंगे।
चीमा ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार समेत कुछ राज्य सरकारी शराब निगम माडल का लाभ ले रहे हैं। इस लिए पंजाब भी इस माडल को बिना देरी अपनाए।
