ਜਲੰਧਰ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
“ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ”
ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ-ਤਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। 1979 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 128ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
