ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਪੱਟੀ: ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ।
“ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 1,582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। “ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ. ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੰਡ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
