ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 12,128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ 288 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਕਸਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ?
