ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਣਾਵਟੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 25 ਅਗਸਤ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੰਡ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਖੰਡ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਣਾਵਟੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੰਡ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਖੰਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸਟਾਕ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਡ ਦੀ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।”
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
