ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ “ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਣੌਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੀ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ “ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਮਾਰਨ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਕੰਗਨਾ ਬੜਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਟਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। “ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
