ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ,
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ: ਸਾਂਪਲਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਮਾਨ ਦੀ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਵਾਲੀ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ : ਸਾਂਪਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੜੀਕੇ ਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਹਿਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ”,
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਐ.ਆਈ. (NHAI) ਵੱਲੋਂ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਕੁੱਲ 256 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 8,245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੱਤ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਐ.ਆਈ. (NHAI) ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਂਪਨੀਆਂ / ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨ.ਐਚ.ਐ.ਆਈ. (NHAI ) 4,942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NHAI ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
