ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਦਿੱਤਾ ਨਵੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4% DA ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

 3.25 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ, ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ

 ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ

 ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ OTS ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ- ਕੰਗ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ 4% ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ  ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |  ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ।  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

 ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ 4% ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।  ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 3.25 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।  ਡੀਏ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

 ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ (ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ।