ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,3 ਅਗਸਤ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1056 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨਿਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਦੰਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 4716 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੀਜ 3660 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 4716 ਅਸਾਮਿਆਂ ਉਦੋ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ਼ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 62 ਤਹੀਸੀਲਾਂ ਸਨ। ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ 23 ਜਿਲੇ ਅਤੇ 96 ਤਹੀਸੀਲਾਂ ਬਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਢਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਸਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਘੇਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਵਰਗਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਪੈਂਡੈਸੀ ਵੱਧਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧੱਣ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
