ਇਸ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਕਦਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
