ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ (ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
