Close

Recent Posts

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ,ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ,ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :- ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :- ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
  • PublishedDecember 17, 2021

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਮਜਬੂਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਜੇ ਸੁਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਦਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਜਬ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਸਬੰਧਤ ਫੂਡ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੀ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸਨੁੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਸਭ ਨੁੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੁੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੁੰ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੁੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੁੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Written By
The Punjab Wire