ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪਰ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ।”
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਹੰਢਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਬਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੰਕਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਵਿਵਾਦਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ।
