ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
  • PublishedOctober 14, 2021

ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ । ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ, 2021 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ-ਰੈਡ ਟੇਪ ਬਿੱਲ -2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ-ਰੈਡ ਟੇਪ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 10 ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 26 ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੰਸਕਰਣ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Written By
The Punjab Wire