ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੁੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਗੜ੍ਹਬੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦਰ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਮ ੰਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅੜਬ ਰਵੱਈਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਐਨ ਸੀ ਪੀ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਆਰ ਐਲ ਪੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਐਨ ਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੁੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ ਐਸ ਓ ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਲ੍ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।
