ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਨੌਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਬੀ-ਟੀਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026’ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
