ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ”, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
