ਜਾਲੰਧਰ , 1 ਅਗਸਤ (ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਛੁੜਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇਂ?
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਲ. ਪੀ. ਯੂ.) ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾ ਪਾਉਣਗੇਂ ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 31 ਮਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 6 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੰਨ 1935 ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ LPU ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। (bhaskar.com ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ)
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪੀਯੂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਪੀਯੂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
