ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ: ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈਜ) ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਕੰਪਲੀਟਿਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਚੇਂਜ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ (ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਐਮਐਸਐਮਈਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ’ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਉੁਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼) ਐਕਟ, 1946 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼) ਐਕਟ, 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜਗਾਰ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼) ਐਕਟ, 1946 ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਜੇ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿਕ ਆਰਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 20 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼) ਐਕਟ, 1946 ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ) ਐਕਟ, 1965 ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ) ਐਕਟ, 1965 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2) ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
