ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4532.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਭੱਗ 34.09 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਭ

ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 596 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

2024 ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 48.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 34.09 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4532.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ “ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 209 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ, 134 ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 28 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 370 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 88 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 241 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਠ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੈਗਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 465 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ 356 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਲਰਕ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਟੈਲੀਕਾਲਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਪੈਕਰ, ਬੀਮਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਲੋਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੈਗਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 204 ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 412 ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦੌਰ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 54 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 57 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 52,229 ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 76,895 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 23.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 2022 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਸਟੰਟਿੰਗ 22.08% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 17.65%, ਵੇਸਟਿੰਗ 9.54% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.17% ਅਤੇ ਅੰਡਰਵੇਟ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 13.58% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.57% ਰਹਿ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੱਬ ਫ਼ਾਰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ।