ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਘੋਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ., ਰਵਿੰਦਰ ਡਾਲਵੀ, ਸਕੱਤਰ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ., ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ, ਸਕੱਤਰ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ., ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ., ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੱਪੂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਜੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਰਾਈਸ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 5% ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਆਰ-126 ਕਿਸਮਾਂ ਕਾਰਨ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੌਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਔਸਤਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 50,000 ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 2.5% ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦਰ ਤੋਂ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਅੱਪ” ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।”
