दानिप्स कैडर के डीएसपीज़ के कारण चण्डीगढ़ पुलिस के इंस्पैक्टरों को नहीं मिल रही पदोन्नति
चंडीगढ़, 18 मार्च। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के राज्य प्रधान और संगरूर से संसद मैंबर भगवंत मान ने पार्लियामेंट में चण्डीगढ़ पुलिस में दिल्ली, अंडेमान निकोबार आइलैंड, दमन व देओ (दानिप्स) कैडर के डीऐसपीज को नियम कानूनों को ताक पर रख कर तैनात करने का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया है।
सदन में बोलते भगवंत मान ने बताया कि चण्डीगढ़ पुलिस में इस समय भी दानिप्स कैडर के 5 डीएसपी तैनात हैं। यह नियुक्ती नियमों के अनुकूल नहीं हैं, जिस कारण दूसरे स्थानीय कैडर के पुलिस अफसरों के हक छीन रही है। उन्होंने बताया कि चण्डीगढ़ पुलिस के इंस्पैक्टर 6 वर्षों की नौकरी के बाद डीएसपी की पदोन्नति के योग्य हो जाते हैं, परंतु दानिप्स कैडर के इन डीएसपीज की नियुक्ती के कारण चण्डीगढ़ के पुलिस इंस्पैक्टरों को 11 साल की नौकरी के बाद भी डीएसपी के तौर पर पदोन्नति नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी पदोन्नति रोकी जा रही है।
मान ने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाने के बाद कहा कि चण्डीगढ़ प्रशासन में पंजाब का 60 फीसदी डैपूटेशन कोटा है, परन्तु उसे नजर-अंदाज कर दानिप्स कैडर के डीएसपी तैनात किए हैं। मान ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों और केंद्रीय गृह विभाग के आदेशों के बावजूद दानिप्स कैडर के डीऐसपीज को चण्डीगढ़ पुलिस से वापस नहीं बुलाया गया। मान ने कहा कि इससे पंजाब और चण्डीगढ़ पुलिस कैडर के साथ धक्का किया जा रहा है।
पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाने के बाद मान ने पत्रकारों से बातचीत करते बताया कि उनके ध्यान में आया है कि चण्डीगढ़ पुलिस पर पंजाब पुलिस के नियम लागू होते हैं। जिसके अंतर्गत 6 साल की नौकरी वाला इंस्पैक्टर बतौर डीएसपी पदोन्नति लेने के योग्य बन जाता है। दूसरी तरफ दानिप्स कैडर के डीऐसपीज को चण्डीगढ़ पुलिस में तैनात करने का कोई भी नियम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी चण्डीगढ़ और पंजाब पुलिस के मुलाजिमों और आधिकारियों को पदोन्नति देने से वंचित करने के लिए यह रास्ता अपना रही हैं। जिस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दानिप्स कैडर के डीऐसपीज को केंद्रीय गृह विभाग की तरफ से खुद वापिस बुलाने के हुक्म दिए थे, परन्तु इसके बावजूद यह डीएसपीज आज भी चण्डीगढ़ पुलिस में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि वह चण्डीगढ़ और पंजाब पुलिस कैडरों के मुलाजिमों के हकों को छीनने की किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं देंगे और यह मुद्दा हर स्तर पर उठाते रहेंगे।
