ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ: ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਰਾਜਪੁਰਾ, 14 ਫਰਵਰੀ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸਲ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ?
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸਲ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
