ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ’ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿਚ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ,” ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੇ ਹਟਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ- ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ (ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
