ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 6 ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਸੁਧਾਰ – ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਫਰਵਰੀ, 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 36 ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਐੱਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 6 ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਐੱਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਐਲ ਜੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਐੱਲ ਜੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਲ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਐੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। 15 ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਦੋਂ ਐੱਲ ਜੀ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ – ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼। ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਫਾਈਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਐੱਲ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਐੱਲ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐੱਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐੱਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਲ ਜੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਐੱਲ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਐੱਲ ਜੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 04 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਐੱਲ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐੱਲ ਜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ।
ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ – ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ?- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
