ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰੇਟ ਨੇ “ਮਾਨ” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਰ ਹੋਈ
ਕਾਦੀਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ) 6 ਸਤੰਬਰ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਲਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਰੂਪਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਰੇਤ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਰੋਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਕਮਾਏਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ”।
