ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ (ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਰਦੇ ਹਨ
ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੈੱਡ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
