ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ (ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਦ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਾਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 ਤਹਿਤ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1988 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 1988 ਦਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
