ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਡੀਜਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਜਰੀਏ ਰਾਜ ਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਮਈ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ, ਸ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ’ ਸ.ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ’ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਸ.ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਪੱਲਸ’ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਰਕੇ
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂੁਬਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੂਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਝੇ ਤੱਕ ਕੂਦਰਤੀ ਆਫਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਡਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ‘ਡਰੋਨ’ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਲੰਡਰ 1010 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ MO” (Knowledge Sharing agreement) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤੇ (MO”) ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਮਝੋਤਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਰਾਂਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੈਰ- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੌਂਹ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
