ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਮਾਰਚ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੱਲ ਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੰਨਾ (ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1953 ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਜੋ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 50% ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 18 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ 280.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ lਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਖੜੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਧੂਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆਂ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2020-21 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ lਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੇ ਸੀਜਨ 2020-21 ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 360 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 310 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਹਰੇਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 325 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀ੍ਬ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ l ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ l
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨl
