ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ (ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। , ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਜੱਦ ਉਹ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆ ਗਇਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
