ਮੋਹਾਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ, 2021: ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ: ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਖ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸ: ਖ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ‘ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ’, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼’ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਬਾਂਗਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂਅਤੇ ਹਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਸ:ਖ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਯ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਉਹ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਲੁਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਹ ਦਿਓ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ ਕਿ ਕੜਾ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਗਾਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦਿਖ਼ਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਟੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ।
ਉਹਨਾਂਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਿਸ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਅ’ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
