ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਜੁਲਾਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਦੌਸ਼ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋ ਲਗਾਯਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਏ.ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੇਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੇਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦਾ ਦੁਰਉਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’
