ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ — ਕੈਂਥ
“ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ‘ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ’ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ ਡਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲੇਜਿਜ਼ (ਜੈਕ) ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 3 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 -2021 ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਕਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।1650 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜੈਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 60-40 ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਚਹੇਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
