ਕਿਹਾ ਕਥਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੋਟਾਲੇ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੋਟਾਲੇ ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਲੋੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੌੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਿੰਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
