ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਜਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਵਰਚੁਅਲ) ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
