ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ‘ਯੁੱਧ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45,000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 30 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, 10 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1200% ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਮਤ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲੇਗਾ, ਰੁਆਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਪਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੜਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਰੀ ਪਹਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੱਥ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਧ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਫ਼ੀਆ-ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
