ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਏਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਅਗਸਤ -ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ/ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਣੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 42.27 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ ਹੁਣ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 42.27 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 14.86 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 16.30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ 11.30 ਲੱਖ ਜੇ.ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ, ਤੋਲ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇਫਕੋ-ਟੋਕੀਓ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 464.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਆਬਾਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪਨਮੀਡੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 98.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 244.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 122.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।