ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਨਾਂ ਢੱਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੀ 2022 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ।

Exit mobile version