ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ, ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਫਰਵਰੀ, 13, 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਦਿਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਥਰੂ-ਗੈਸ, ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਨੰਗਾ ਚਿਟਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਜਿਸੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ” ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ।
