ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਕਿਹਾ,  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਜ਼ ਬੇਸਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਜ ਬੇਸਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਮਨਿਓਰਟੀਜ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਰਸਿੰਗ, ਫਾਰਮੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਸਟਰੀ ਸੂਚੀ ਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਸੂਬੇ  ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ  ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ  ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛਲੇ

ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।