ਮੌੜ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਹਾਜਰੀ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੌੜ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਵੇਖ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਨਾਰਮਜ ਦੇ ਰੁਲ ਬਣਾਉਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦਉਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, 5 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਲ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
