ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ) । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਲਣਯੋਗ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

SKM ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। SKM ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।

Exit mobile version