ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

Dc Mohammad Ishfaq

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਸਤੰਬਰ ( ਮੰਨਨ ਸੈਣੀ )। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

1.         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ (ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ) ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰੀਕਵਰਡ ਜਾਂ ਆਰ.ਟੀਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਨੈਗਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੰਜਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਰ.ਏ.ਟੀ (R1“) ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਸਫj ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੰਜਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ (ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ) ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰੀਕਵਰਡ ਜਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਨੈਗਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2.         50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨਡੋਰ 150 ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ/ਸ਼ੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3.         ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ (ਦੋਵੇ ਵੈਕਸੀਨ) ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਰੂਰ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਡਿਸਟੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੀਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

4.         ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਸਵਿੰਮਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੰਮ, ਮਾਲਜ਼, ਮਿਊਜੀਅਮ , ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਦਿ 50 ਫੀਸਦ ਕਪੈਸਟੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੂਰੀ (ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ) ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰੀਕਵਰਡ। ਸਾਰੇ ਸਵਿੰਮਗ ਪੂਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੇ-ਘੱਟ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

5.         ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ, ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ, ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਤਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

6.         ਕਾਲਜ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ, ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕੀਸਨ ਦੀ ਇਕ ਡੋਜ਼, ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

7.         ਕਾਲਜ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਰੂਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ। ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8.         ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਹੋਸਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

         ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਡਿਸਟੈਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।

Penal provisions

ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ The disaster management act, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤੋਂ 60 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

   ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 30 ਤਕ 2021 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

Exit mobile version