ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸਤ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਅਗਸਤ- 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸਤ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ “ਦ ਪੰਜਾਬ (ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੈਂਡਲੈੱਸ, ਮਾਰਜੀਨਲ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਓਕਿਉਪੈਂਟ ਫਾਰਮਰਸ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ :// https:// revenue.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।    

Exit mobile version