चण्डीगढ़, 22 जूनः पंजाब सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के प्रमुख प्रोग्राम- ‘बसेरा’ के अंतर्गत अमृतसर और फतेहगढ़ साहिब जिलों में दो स्थानों पर झुग्गी-झौंपड़ियों में रहते परिवारों को मालिकाना हक देने को मंज़ूरी दे दी है। यह फ़ैसला आज यहाँ बसेरा स्कीम अधीन मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन की अध्यक्षता में संचालन समिति की चौथी मीटिंग के दौरान लिया गया।
श्रीमती महाजन ने कहा कि इस फ़ैसले से अब तक राज्य के अलग-अलग जिलों में स्थित झुग्गी-झोंपड़ी वाले 40 स्थानों पर रहते 7700 परिवारों को मालिकाना हक दिए गए हैं।
इस स्कीम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने समूह डिप्टी कमीश्नरों को हिदायत की कि मालिकाना हक प्रदान करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाये जिससे झुग्गी झोंपड़ी वासियों का अपना घर होने का सपना साकार किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग को इस सम्बन्धी सर्वेक्षण मुकम्मल करने के लिए भी कहा।
गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की ज़मीन पर झुग्गी झौंपड़ियों में रहते परिवारों को मालिकाना हक प्रदान करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है।
मीटिंग में दूसरों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम विजय कुमार जंजूआ, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास अनिरुद्ध तिवारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अनुराग अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त कमिश्नर ग्रामीण विकास और पंचायत सीमा जैन, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग विकास प्रताप, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय अजोय कुमार सिन्हा, सचिव राजस्व विभाग मनवेश सिंह सिद्धू और राज्य सरकार के अन्य सीनियर अधिकारी मौजूद थे।
